महाराष्ट्रातील राजकारण

महाराष्ट्रातील राजकारण हे भारतीय राजकारणावर प्रभाव टाकणारे राजकारण आहे. २०१४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनुसार, राज्यात प्रामुख्याने भाजप, काँग्रेसराष्ट्रवादी काँग्रेस तीन राष्ट्रीय पक्ष आणि शिवसेना हा एक प्रादेशिक पक्ष असे हे ४ मुख्य भूमिकेतील पक्ष आहेत. २०१८ मध्ये वंचित बहुजन आघाडी या पक्षाची स्थापना करण्यात आली. १५ मार्च २०१९ रोजी, भारतीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या राजकीय पक्षांच्या यादीनुसार महाराष्ट्रात एकूण १४५ नोंदणीकृत पक्ष आणि २ प्रादेशिक/राज्यस्तरीय पक्ष आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाशिवसेना हे राज्यातील दोन प्रादेशिक पक्ष आहेत. तर भारतामध्ये एकूण २,३३४ राजकीय पक्ष असून, यापैकी ७ राष्ट्रीय पक्ष, २६ राज्यस्तरीय पक्ष आणि इतर २,३०१ नोंदणीकृत पक्ष आहेत.

. . . महाराष्ट्रातील राजकारण . . .

महाराष्ट्रात मराठा लोकांचे प्रमाण १५% आहे (ह्या व्यतिरिक्त १६% कुणबी), परंतु महाराष्ट्राच्या विधानसभेत निम्म्यापेक्षा जास्त जागांवर मराठा जातीचे उमेदवार निवडून येत असतात.[1] राज्य निर्मितीपासून ५४ विधानसभा मतदार संघात मराठेतर आमदार निवडून आला नाही.[2]

महाराष्ट्रात इ.स. १९६२ ते २००४ या कालावधीत २,४३० आमदारांपैकी १,३६६ आमदार हे मराठा होते, आणि हे प्रमाण ५५% आहे. राज्यातील ५४% शिक्षण संस्था मराठा समाजाच्या आहेत. १०५ साखर कारखान्यांपैकी ८६ कारखान्यांचे अध्यक्ष, २३ जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांचे अध्यक्ष मराठा आहेत. ७१.४०% सहकारी संस्था मराठा समाजाच्या आहेत. ग्रामीण भागातील ६६.८०% तर शहरांतील ८८.३९% श्रेष्ठीजण मराठा समाजाचे आहेत. राज्यातील ७५ ते ९०% जमिनीची मालकी मराठा समाजाकडे आहे. राज्यातील बहुतांश सहकारी दूध संस्था, सूतगिरण्या मराठा समाजाच्या ताब्यात आहेत.[2]

इ.स. १९६२ ते १९९९ पर्यंत विधानसभा निवडणुकांचा आढावा घेतल्यास एकूण आमदारांच्या सरासरी ६०% आमदार मराठा समाजाचे आहेच (खुल्या जागांवर) काँग्रेस पक्षात जेव्हा फूट पडते तेव्हा मराठा दोन गटांत विभागले जातात. दोन्ही मराठे दोन्ही काँग्रेसमधून निवडणूक लढवतात. असे १९७८, १९८०, १९८५ आणि १९९९ मध्ये झालेले आहे. १९७८ च्या निवडणुकीत १२६ मराठा आमदार होते. यापैकी काँग्रेसचे ७२ आमदार मराठा होते. (इंदिरा काँग्रेस २४ आणि रेड्डी काँग्रेस ४८) अशाच पद्धतीने ज्या ज्या वेळी शरद पवार गट काँग्रेसमधून बाहेर पडला त्या त्या वेळी मराठा आमदारांची संख्या कमी झाली. १९८० मध्ये १०४, १९८५ मध्ये १०२, तर १९९९ मध्ये १०४ आमदार मराठा समाजाचे होते. बिगर काँग्रेस पक्ष (शिवसेना, भाजप) महाराष्ट्रात सत्ता मिळवण्यासाठी मराठा जातीकडे असणारी सत्तेची महत्त्वाकांक्षा लक्षात घेऊन आपले तिकीट वाटप धोरण ठरवतात. शिवसेना-भाजपचा उदय आणि वाढ ही अशाच प्रकारे फक्त मराठा जातीच्या पाठिंब्यामुळेच झाली आहे. १९९०, १९९५, १९९९ आणि २००४ च्या निवडणुंकामध्ये २७, ४०, ३८ आणि ३९ मराठा जातीचे आमदार होते. राष्ट्रवादी काँग्रेससह शिवसेना व भाजपमध्येही मराठा आमदारांची संख्या अधिक आहे.[1]

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचा महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर हे पक्ष पहिल्यापासूनच मराठ्यांचे पक्ष म्हणून ओळखले जातात. ज्या सहकाराच्या राजकारणावर हे पक्ष उभे आहेत त्या १७४ साखर कारखान्यांपैकी १५० कारखान्यांचे अध्यक्ष मराठा आहेत. ३३ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षांपैकी २४ अध्यक्ष, ३० जिल्हा बॅंकांचे अध्यक्ष, २२७ नगरपालिकांपैकी १३४ नगरपालिकांचे अध्यक्ष, हे मराठा समाजाचे आहेत.[1] ९० आणि ९५ च्या निवडणुकीत अनुक्रमे ११६ आणि ११५ म्हणजे तब्बल ४० टक्के मराठा आमदार निवडून आले होते.

. . . महाराष्ट्रातील राजकारण . . .

This article is issued from web site Wikipedia. The original article may be a bit shortened or modified. Some links may have been modified. The text is licensed under “Creative Commons – Attribution – Sharealike” [1] and some of the text can also be licensed under the terms of the “GNU Free Documentation License” [2]. Additional terms may apply for the media files. By using this site, you agree to our Legal pages . Web links: [1] [2]

. . . महाराष्ट्रातील राजकारण . . .

Previous post नागरी युद्ध
Next post ८६ (संख्या)